(१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले तालिका बनाई अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।
(३) बोर्डसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन भएको परियोजनाको अनुगमन गर्न बोर्डले परियोजना अनुगमन एकाइ गठन गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको एकाइमा सम्बन्धित विषयका प्राविधिक, विज्ञ तथा कर्मचारी रहन सक्नेछन्‌ ।
(५) सम्बन्धित निकायले परियोजनाको अनुगमन गर्दा नियम ३५ को उपनियम (३) बमोजिमको कार्यतालिका अनुसार परियोजना कार्यान्वयन भई सूचक वा उपलब्धि हासिल भए वा नभएको तथा सम्झौताका शर्त पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम अनुगमन गर्दा कार्यतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन नभएको वा कार्यान्वयनको सूचक वा उपलब्धि हासिल नभएको देखिएमा सात दिनको म्याद दिई लगानीकर्तासँग परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन हुन नसकेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम स्पष्टीकरण माग भएकोमा त्यस्तो कार्यतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण खुलाई सम्बन्धित लगानीकर्ताले सम्बन्धित निकाय समक्ष स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम लगानीकर्ताले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण मनासिब नदेखिएमा सम्बन्धित निकायले बढीमा तीन महिनासम्मको वा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको म्याद दिई त्यस्तो म्यादभित्र कार्यतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी सुधार गर्ने मौका दिनेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र परियोजना कार्यान्वयनमा सुधार भएको सूचक वा उपलब्धि हासिल हुन नसकेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो लगानीकर्तालाई थप तीन महिनासम्मको म्याद दिई सो म्यादभित्र सम्बन्धित निकायबाट कार्यतालिका स्वीकृत गराई परियोजना कार्यान्वयन गर्न सचेत गराउनेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले परियोजना कार्यान्वयनको कार्यतालिका सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराई सोही बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।